नियन्त्रणभन्दा प्रेरणामुखी प्रशासन

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । प्रशासनिक पद्धतिलाई शुद्धीकरण गर्ने राज्यको चाहना र राष्ट्रसेवकको कार्यगत मनोबलबिच हाल देखिएको असन्तुलनले प्रशासनिक प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ । ट्रेड युनियन खारेजी, कार्यालय समयको बायोमेट्रिक निगरानी र सम्पत्ति छानबिनमा आएको तीव्रताले बाहिरी रूपमा एउटा ‘कठोर अनुशासन’ त देखाएको छ तर यसको भित्री प्रभाव भने ‘रक्षात्मक कार्यशैली’ (डिफेन्सिभ ब्युरोक्रेसी) मा परिणत भएको देखिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थललाई ‘नवप्रवर्तनको थलो’ भन्दा ‘सुरक्षाको घेरा’ का रूपमा मात्र बुझ्न थाले भने सिर्जनशीलता र निर्णय लिने क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

रूपान्तरणको विश्वव्यापी अनुभव

विश्वमा सफल शासकीय प्रणाली भएका मुलुकले ‘कठोर जवाफदेहिता’ र ‘सम्मानजनक प्रोत्साहन’ बिच अनुपम सन्तुलन कायम गरेका छन् । उदाहरणका लागि सिङ्गापुरको निजामती सेवा विश्वकै उत्कृष्ट मानिनुको पछाडि कठोर कानुन मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ‘प्रतिस्पर्धी तलब’ र ‘मेधावी प्रणाली’ (मेरिटोक्रेसी) को जग छ ।